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Friday, November 20, 2020
निष्ठा कोर्स-8 आधारित सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरी
Thursday, November 19, 2020
निष्ठा कोर्स-7 आधारित सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरी
निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-7 आधारित सम्पूर्ण प्रश्नोत्तरी
UP_विद्यालय आधारित आकलन (उत्तर प्रदेश)
गतिविधि-2 आधारित प्रश्नोत्तरी:
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गतिविधि-6 आधारित प्रश्नोत्तरी:
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Monday, November 16, 2020
निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-6 आधारित प्रश्नोत्तरी
ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-6 आधारित प्रश्नोत्तरी
UP_कला समेकित शिक्षा (उत्तर प्रदेश)
गतिविधि-1 आधारित प्रश्नोत्तरी-
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गतिविधि-3 आधारित प्रश्नोत्तरी-
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कोर्स-6 आधारित मुख्य प्रश्नोत्तरी-
Sunday, November 15, 2020
निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-5 प्रश्नोत्तरी
ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-5 आधारित प्रश्नोत्तरी
UP_शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में आई.सी.टी. का समन्वय (उत्तर प्रदेश)
गतिविधि-2 आधारित प्रश्नोत्तरी-
कथन: आई.सी.टी. (ICT) के उदाहरण और गैर-उदाहरण के रूप में चुनें-
कोर्स-5 आधारित मुख्य प्रश्नोत्तरी-
निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-4 प्रश्नोत्तरी
ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण: कोर्स-4 प्रश्नोत्तरी
UP_शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता (उत्तर प्रदेश)
गतिविधि-1 आधारित प्रश्नोत्तरी-
कथन- निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़िबद्ध धारणायें आमतौर पर पुरुष, महिला या दोनों से जुड़ी हैं।
कोर्स आधारित मुख्य प्रश्नोत्तरी-
Thursday, November 5, 2020
सीटेट-2020 की आधिकारिक सूचना
31 जनवरी 2021 को आयोजित होगा सीटेट का 14वां संस्करण, आधिकारिक सूचना जारी👇
सीटीईटी एग्जाम पैटर्न ( CTET 2020 Exam Pattern )-
प्राथमिक शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी पर हाइकोर्ट का आदेश
प्राथमिक शिक्षकों की बतौर बीएलओ तैनाती पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से माँगा जवाब-
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक (प्राइमरी) शिक्षकों को बूथ लेवल अफसर (बीएलओ) के रूप में प्रस्तावित तैनाती को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
कोर्ट ने मामले में पक्षकारों- राज्य सरकार समेत रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक माह में जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने का निर्देश दिया है। इसके दो हफ्ते बाद याचियों की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल किया जा सकेगा।
न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ व एक अन्य की याचिका पर दिया। इसमें याचियों ने 22 सितंबर 2020 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत प्राथमिक शिक्षकों की बीएलओ के रूप में ड्यूटी पर तैनाती की जानी है। याचियों का कहना था कि अभी कोई चुनाव घोषित नहीं हुआ है और बीएलओ की ड्यूटी किसी चुनाव से संबंधित नहीं है, जिसे बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत छूट मिली है। यचियों की दलील थी कि इस अधिनियम की धारा 27 में प्रावधानित कार्य के अलावा और कोई काम शिक्षकों से नहीं लिया जा सकता। ऐसे में यह आदेश कानून की मंशा के खिलाफ है।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से सरकारी वकील और रायबरेली के बीएसए की तरफ से वकील पेश हुए। कोर्ट ने इन दोनों पक्षकारों के वकीलों को निर्देश दिया कि मामले में एक माह में जवाबी हलफ़नामा दाखिल करें। इसके बाद दो हफ्ते का वक्त याचियों को प्रत्युत्तर दाख़िल करने को दिया है। अदालत ने इसके बाद याचिका को अगली सुनवाई की लिए सूचीबद्ध करने को कहा है।
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