'लॉकडाउन का उपहार- पक्षियों के कर्णप्रिय कलरव की बहार'

लॉकडाउन का उपहार- पक्षियों के मनभावन कलरव की बहार

🕊️लॉकडाउन- प्रकृति के भय ने पर्यावरण की काया पलटी तो गौरैया संग फुदकी और पर्पल सनबर्ड भी लौटी।

Image Credit: Pixabay

Image Credit: Pixabay

Image Credit: Pixabay

इसे प्रकृति का हस्तक्षेप ही मानना चाहिये। मानव सभ्यता ने अपनी जिन लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं को विकास का छद्म वेष प्रदान कर पर्यावरण का सर्वनाश किया और सकल पशु-पक्षियों को अपने आश्रय त्यागकर कहीं अन्यत्र शरण खोजने हेतु बाध्य कर दिया, एक अदृश्य घातक वायरस के भय से वह स्वेच्छाचारिता थम गई है। पर्यावरण में सुखद परिवर्तन हुआ तो मनुष्यों के निकट अपने लिये बसेरा खोजने वाली गौरैया कई वर्षों पश्चात् पुनः ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में लौट आई है। इस नन्हीं चिड़िया के शुभागमन के साथ ही कोयल और बुलबुल के बढ़ते मधुर कलरव ने भी सभी को हतप्रभ किया है।

संक्रमण अवरोधन हेतु क्रियान्वित मात्र त्रैसाप्ताहिक लॉकडाउन से ही पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आ गया है। वायु प्रदूषण दस गुना तक कम हो चुका है तो ध्वनि प्रदूषण भी अपने न्यूनतम स्तर तक पहुँच गया है। मनुष्यों को कदाचित यह लॉकडाउन न भाया हो, किन्तु वातावरण के सीमा से अधिक प्रदूषित हो जाने से निराशावश जिन पक्षियों ने नगरीय क्षेत्रों से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया थे, वे अब पुनः दस्तक देने लगे हैं जिनके शुभ चरणों की आहट ने दुर्लभ  पक्षियों के पुनर्वास की शुभांकक्षा को भी बल प्रदान किया है। नगर के पृथक-पृथक क्षेत्रों में कई वर्षों उपरान्त पुनः पक्षियों का कलरव गुँँजायमान है। विशेषज्ञों के मतानुसार अब नगरों में पक्षियों को खुली और स्वच्छ वायु में श्वास लेने का अवसर मिल रहा है। यही वजह की कई वर्षों पश्चात् पुनः स्थानीय परिवेश में पक्षी चहचहाने लगे हैं। गौरैया के संग कई वर्षों बाद फुदकी व पर्पल सनबर्ड नामक चिड़ियाँ भी नगरों की ओर लौटी हैं। पक्षियों की उपस्थिति एवम् उनका व्यवहार पर्यावरण में हो रहे बदलावों का भी सूचक है। भूकम्प या तूफान की आहट से पूर्व ही गौरैया, बुलबुल, कोयल, कबूतर, कौआ, गिद्ध आदि पक्षी अपना ठिकाना बदल लेते हैं। तभी तो पक्षी विज्ञानी पक्षियों की उपस्थिति और व्यवहार के आधार पर मौसम का भी अनुमान लगा लेते हैं। घने कंक्रीट वनों में रूपांतरित हो चुके नगरों में पक्षियों को घोंसले बनाने के साथ ही अपने भरणपोषण की भी समस्या होती थी जो आज भी कायम है। अनेकों पक्षी वर्षों तक वृक्षों या घरों की छतों जैसे उपयुक्त स्थानों पर मनुष्यों के इर्दगिर्द रहने का प्रयास करते रहे हैं परन्तु बढ़ते प्रदूषण ने उनके धैर्य को भंग कर दिया। एक स्थिति तो ऐसी आई कि गौरैया ग्रामीण क्षेत्रों में तक कम हो गईं तथा उसे लुप्तप्रायः पक्षी के श्रेणी में दर्ज कर 'वर्ल्ड स्पैरो डे' तक मनाया जाने लगा। लॉकडाउन उन्हें पुनः स्वछंद विचरण का अवसर प्रदान किया है। पक्षियों के आगमन से पारिस्थतिकी तन्त्र में भी निकट भविष्य में अनुकूल परिवर्तन प्रदर्शित होंगे बशर्ते हम इस लॉकडाउन से स्थाई सबक लेते हुये प्रकृति और उसके पारितन्त्र से खिलवाड़ को तिलांजलि दे दें।।

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ENGLISH VERSION:

'Gift of lockdown - Springtide of avian's dulcet tweets'

Lockdown- As the fear of nature metamorphosed the environment, the sparrows along with Jenny Wren and Purple Sunbird also returned.

It should be considered as interference of nature.  Human civilization has destroyed the environment by providing a false pretense of development to its lusts and ambitions, and has forced all the birds and animals to abandon their shelter and seek shelter elsewhere, fearing an invisible deadly virus, it has ceased to be arbitrary.  If there is a pleasant change in the environment, then the sparrow, who has found a shelter for himself near humans, has returned to rural and urban settlements after many years.  Along with the presence of this little bird, the sweet tweet of cuckoo and nightingale has also shocked everyone.

 The mere three week lockdown implemented for infection prevention has brought about a drastic change in the environment.  Air pollution has reduced by ten times, whereas noise pollution has also reached its minimum level.  Humans may not have liked this lockdown, but frustrated with the environment being polluted beyond the limits, birds that had severed their connection to urban areas are now knocking back, whose auspicious steps signify rehabilitation of rare birds also.  Auspiciousness has also been emphasized.  After several years, the tweet of birds is buzzing in different areas of the city.  According to experts, birds in cities are now getting the opportunity to breathe in open and clean air.  This is the reason why birds have started chirping in the local environment after many years. After several years along with sparrows, birds named Jenny Wren and Purple Sunbird have also returned to the cities.  The presence and behavior of birds is also indicative of changes in the environment.  Sparrows, bulbul, cuckoo, pigeon, crow, vulture, etc. birds change their habitat before the earthquake or storm inkling.  That's why ornithologists also predict the weather based on the presence and behavior of birds.  Apart from making nests in the cities that have been transformed into dense concrete forests, there was the problem of their sustenance also, which is still present today.  Many birds have been trying to be around humans at suitable places like trees or roofs of houses for years, but the increasing pollution has disturbed their patience.  A situation came to the fore when the sparrows presence was reduced even in the rural areas and entered the category of endangered birds which prompted us to celebrate 'World Sparrow Day'.  The lockdown has given them an opportunity to regress freely. The arrival of birds will also show favorable changes in the ecological system in the near future as well, provided we take a lasting lesson from this lockdown and stop playing with nature and its ecosystem.

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'कोरोना का सामरिक पक्ष'

कोरोना का सामरिक पक्ष

🚨कोविड-19 के विषाणु प्रसार के पृष्ठ में भिन्न-भिन्न विचार सामने आ रहे हैं। एक ओर कहा गया कि चीन ने महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा में यह वायरस फैलाया, तो दूसरी ओर, इसके पीछे अमेरिकी फार्मा उद्योग का षड्यंत्र बताया गया। प्रश्न यह है कि जैविक आक्रमण जैसी स्थिति से निपटने में भारत की क्या तैयारी है??

चिकित्सा विशेषज्ञ दावा करते आये हैं कि कोरोना वायरस वुहान के पशु बाजारों में बिकने वाले जानवरों से फैला। लेकिन कम ही लोगों को ज्ञात है कि वुहान चीन के एकमात्र और चतुर्थ स्तर की उच्चतम माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला के लिये भी जाना जाता है।

संजीव शुक्ला ने एक अंग्रेजी दैनिक के अपने ब्लॉग में लिखा है कि गत वर्ष अगस्त में कनाडा पुलिस ने विन्नीपेग (जहाँ कनाडा की एकमात्र चौथे स्तर की माइक्रोबायोलॉजी लैब है) में बौद्धिक सम्पदा चुराने के आरोप में एक चीनी दम्पति को गिरफ्तार किया गया, वे दोनों वुहान स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का भ्रमण भी कर चुके थे। संजीव शुक्ला ने भी बताया कि चीनी सेना के जनरल झैंग शिबो ने अपनी पुस्तक 'वार'स न्यू हाई लैंड' (2017) में नस्लीय जैविक हमलों का उल्लेख किया। उससे पहले 2015 में चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज के उपाध्यक्ष हे फुचु ने युद्ध की नव रणनीतिक ऊँचाई के रूप में जैविक वस्तुओं को उद्धृत किया। इसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के 2017 के उस कथन से जोड़ा जाये, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि वह चीन को 2035 तक शीर्ष स्तर का नवोन्मेषी और दुनिया को प्रभावित करने वाला अग्रणी राष्ट्र बनाने चाहते हैं तो क्या निहितार्थ प्रकट होते हैं??

चीन वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और वह अपनी सैन्य क्षमताओं को अनवरत दृढ़ कर रहा है, परन्तु जैव-रासायनिक युद्ध क्षमता के मोर्चे पर वह पश्चिमी देशों के स्तर पर नहीं पहुँच पाया है।

एक अंग्रेजी समाचारपत्र में मुद्रित लेख के अनुसार, चीन इस समय पाँच जैव-रासायनिक शस्त्र प्रयोगशालाओं की स्थापना में संलग्न है, जबकि अमेरिका, यूरोप, रूस और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी करीब 50 प्रयोगशालायें संचालित हैं अथवा निर्माणाधीन हैं। लेकिन इबोला या मार्सबग जैसे भयानक विषाणुओं का अध्ययन देश में वायरस का आयात किये बिना सम्भव नहीं है। और अब ऐसी सूचनायें भी हैं कि कैसे चीनी वैज्ञानिकों को अमेरिका में प्रयोगशालाओं से सूचना व जैव रासायनिक सामग्री चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। विगत सप्ताह अमेरिकी न्याय विभाग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर चार्ल्स लेइबर की वुहान विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्धता के कारण गिरफ्तारी की, उसे 50000 डॉलर व अन्य व्ययों के लिये 158000 डॉलर प्रतिमाह मिलते थे। चार्ल्स अन्य वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिये लाखों डॉलर का एक अभियान भी चला रहा था, ताकि वे अपनी अनुसन्धान विशेषज्ञता चीन से साझा करें। एक और चीनी नागरिक जेंग झाओ जैंग को तब गिरफ्तार किया गया, जब वह चीन जाने के लिये विमान में सवार था। उसके सामान में से अमेरिकी विश्वविद्यालय के अनुसन्धान केन्द्र से चुराई गयी जैविक सामग्रियों की 21 शीशियाँ बरामद की गईं। हाल ही अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने चीन को अपना प्राथमिक शत्रु तक करार दिया था।

लेकिन अब पश्चिमी दुनिया में हजारों संक्रमितों की मृत्यु यूरोपीय देशों के लिये भी चिन्ताजनक है कि यह सब दुनिया में सर्वोच्च शक्ति के रूप में उभरने के निर्मम चीनी एजेंडे का हिस्सा हो सकता है। यद्यपि चीन पहले ही वायरस को चीन में लाने और उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु कर देने के लिये अमेरिका को दोषारोपित कर चुका है। पहले यह आरोप भले ही ठीक प्रतीत होता हो, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था को लगभग 348 अरब डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को करीब 15 अरब डॉलर की हानि होने का अनुमान था। पर अब जब दुनिया वायरस से जूझ रही है, तब चीनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होने लगी है।

जो महानुभव तर्क देते हैं कि चीन में भी भारी संख्या में लोग हताहत हुये, तो उसका जवाब यह है कि चीन ने अपने यहाँ इस वायरस को फैलने दिया। वुहान में वायरस की पहली रिपोर्ट आने के बाद बीजिंग ने यह सुनिश्चित हो जाने के लिये दो हफ्तों तक प्रतीक्षा की कि कोरोना वायरस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा है। क्या वुहान में लोग आधुनिक दौर के गिनपिग थे? जिन डॉक्टरों ने वायरस के प्रति आगाह करना चाहा, उनकी आवाज़ दबा दी गई। स्मरण रखना चाहिये कि 1958 से 1962 के मध्य चीन में माओ के 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' के दौरान 4.5 करोड़ लोग काल कलवित हो गये। पर माओ उस नरसंहार को कोई परवाह नहीं थी।

दूसरी तरफ भारतीय मूल के अमेरिकी डॉ. शिवा जैसों का तर्क है कि अमेरिकी फार्मा उद्योग द्वारा विषाणुओं को छोड़ा गया है, जिन्हें दवा की बिक्री के साथ लाभ अर्जित करने की दरकार है। उन्होंने जो भय उत्पन्न किया है, वह हम सबको को वायरस ने निपटने के लिये टीकाकरण को प्रेरित करेगा। चूँकि मानव देह सहस्त्रों प्रकार के वायरस के प्रति संवेदनशील है, इसलिये इन अति सूक्ष्मजीवियों से बचाव हेतु कोई एक टीका कारगर नहीं हो सकता। पर अमेरिकी दिग्गज कम्पनियाँ नियमित रूप से टीकाकरण को हमारा प्रारब्ध बना देंगी।

ऐसे में, यह अत्यंत प्रासंगिक प्रश्न है कि क्या चीन या अमेरिका इस प्रकार की कुटिल योजना पर कार्यरत हैं। इससे निपटने के लिये हमारी क्या तैयारी है? वैसे तो प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में देश ने अभी तक कोविड-19 से डटकर मोर्चा लिया है। पर जैव रासायनिक हमले से निपटने की हमारी क्या तैयारी है? 

पूर्व डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने लिखा था यद्यपि भारतीय सेना को रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु आक्रमणों के विरुद्ध तत्पर रहने हेतु प्रशिक्षित किया गया है, पर ये कार्यक्रम संसाधनों के अभाव के चलते ठण्डे बस्ते में हैं। हमारी विशाल जनसंख्या छितरी हुई है, स्वास्थ्य सेवायें डंवाडोल हैं, कनेक्टिविटी उन्नत नहीं है और हर राज्य सरकार अपने-अपने तरीके से जूझ रही है। ऐसे में यदि जैव-रासायनिक आक्रमण होता है, तो उसके परिणाम भीषण हो सकते हैं।।

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'भीलवाड़ा मॉडल- एक मिसाल'

क्यों चर्चा में है भीलवाड़ा मॉडल??

⛅भीलवाड़ा मॉडल.....जो देश भर में हो रहा चर्चित, वुहान बनने से ऐसे रोका।

⛅21 संक्रमण पीड़ित स्वस्थ हुये, अब महज तीन शेष, केन्द्र सरकार ने भी की प्रशंसा।

देश सर्वप्रथम कोरोना जोन बने भीलवाड़ा ने वायरस के विरुद्ध युद्ध जीत लिया है। यह देश का एकमात्र नगर है, जिसने 20 दिन में कोरोना को परास्त किया है। यह यूँ ही सम्भव नहीं हुआ। जिला प्रशासन की ठोस रणनीति, कठोर निर्णय, चुनावों की भाँति प्रबन्धन और जीतने की जिद।

कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने रात-रात भर जागकर कार्य किया और भीलवाड़ा को बेमिसाल बना दिया। यहाँ स्थिति इतनी तीव्रता से बिगड़ी कि राजस्थान में सर्वाधिक 27 रोगी सामने आये। ये सभी एक निजी अस्पताल के स्टाफ व रोगी थे। बढ़ती संख्या से व्याकुल प्रशासन ने स्वयं कहा था, 'भीलवाड़ा बारूद के ढेर पर है।' लेकिन मनोबल कायम रहा।

19 मार्च को पहला रोगी सामने आया। अगले दिन पाँच और रोगियों की पुष्टि होते ही कलेक्टर राजेन्द्र भट्ट ने कर्फ्यू लागू कर दिया। प्रतिदिन कई बैठकें, अधिकारियों से प्रतिपुष्टि व योजना निर्माण। सरकार को रिपोर्टिंग। देर रात सोना। प्रातः शीघ्र उठकर फिर वही दिनचर्या। 3 अप्रैल से 10 दिन का महाकर्फ्यू। यही कठोर फैसले महायुद्ध में मील के पत्थर साबित हुये। अन्ततः जिद की जीत हुई। जिस नगर को पहले वुहान और इटली तक की संज्ञा दी जाने लगी। वहाँ गम्भीर रोगियों का देहान्त छोड़कर चिकित्सकों के कड़े परिश्रम ने कोरोना को मात दे दी। तीन चिकिसकों सहित 21 संक्रमित पुनः स्वस्थ हो चुके हैं। यही वजह है कि भीलवाड़ा को केन्द्र सरकार ने भी सराहा। क्लस्टर कन्टेनमेंट का यह मॉडल देशभर में लागू हो रहा है, अब कोरोना से संघर्ष की विधि पूरा देश भीलवाड़ा से सीखेगा। 

✌️सफलता की कहानी...

🔹दो बार सेनेटाइजेशन: नगर के 55 वार्डों में नगर परिषद् के माध्यम से दो बार सेनेटाइजेशन कराया गया। हर गली-मोहल्ले, कॉलोनी में हाइपोक्लोराइड का एक प्रतिशत मात्रा में छिड़काव किया गया।

🔹संक्रमण प्रसारक अस्पताल सील-

सर्वप्रथम प्रशासन ने संक्रमित स्टाफ वाले अस्पताल को सील कराया। 22 फरवरी से 19 मार्च तक अस्पताल पहुँचे रोगियों की सूची निकलवाई। 4 राज्यों के 36 व राजस्थान के 15 जिलों के 498 रोगी पहुँचे थे। इन सभी को कलेक्टर ने सूचित कर आइसोलेट कराया। अस्पताल के 253 स्टाफ व जिले के 7 हजार रोगियों की स्क्रीनिंग की गई।

🔹पहली बार 25 लाख जनसंख्या की स्क्रीनिंग-

भीलवाड़ा जिले में देश की सबसे बड़ी 25 लाख नागरिकों की स्क्रीनिंग कराई गई। छह हजार कर्मचारी जुटे। रोगी के सम्पर्क में आये व्यक्तियों को चिन्हित किया गया। 7 हजार से अधिक संदिग्ध होम क्वारंटाइन में रखे गये। एक हजार लोगों को 24 होटलों, रिसॉर्ट व धर्मशालाओं में क्वारंटाइन किया गया।

🔹रात तीन बजे तक डाटा कलेक्शन-

सर्वे का उत्तरदायित्व चिकित्सा विभाग का था। गाँवों में फील्ड सर्वे की जिम्मेदारी एडीएम राकेश कुमार को दी गयी। यह बड़ी चुनौती थी। कोर टीम रात तीन बजे तक सम्बन्धित एसडीएम से डाटा कलेक्शन कर कम्पाइल करती। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही रिपोर्ट कलेक्टर की टेबल पर होती थी जिसके आधार पर भावी रणनीति तय होती थी।

🔹जहाँ कोरोना रोगी, वहाँ कर्फ्यू-

जिले के जिस ग्रामीण क्षेत्र या गाँव का व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिला, उस गाँव या क्षेत्र को केन्द्र बिन्दु मानते हुये एक किमी की परिधि को नो मूवमेंट जोन घोषित कर दिया गया यानी वहाँ भी कर्फ्यू प्रभावी हो गया।

🔹पहले कर्फ्यू फिर महाकर्फ्यू-

छह पॉजिटिव केस आते ही 20 मार्च को भीलवाड़ा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। फिर 14 दिन बाद 3 से 13 अप्रैल तक 10 दिन के लिये महाकर्फ्यू। ऐसा करना अपरिहार्य था ताकि लोग घरों में रहें और वायरस का सामुदायिक प्रसार न हो सके।

🔹आइसोलेशन वाॅर्ड बदलते रहे स्टाफ-

जिले के राजकीय अस्पताल में कोरोना रोगियों के लिये बनाये गये आइसोलेशन वाॅॅर्ड में कार्यरत डॉक्टर्स व मेडिकल स्टाफ की हर सप्ताह ड्यूटी बदलती रही। वे कोरोना से संक्रमित न हों, इसलिये सात दिन की ड्यूटी के बाद उन्हें भी 14 दिन क्वारंटाइन में रखा। परिणामस्वरूप, अब तक 69 के स्टाफ में से एक भी संक्रमित नहीं हुआ।

🔹जिले की सीमायें सील...

प्रशासन ने जिले की सीमायें सील कर दीं। 20 चेक पोस्ट बनाकर कर्मचारी तैनात कर दिये, ताकि न कोई अन्दर आ सके और न ही बाहर जा पाये।

🔹सभी बसें व ट्रेनें बन्द कराईं...

शहर व जिले में रोडवेज व निजी बसों सहित सभी तरह के वाहन, यहाँ तक कि ट्रेने भी बन्द कराईं जिससे संक्रमण का प्रसार शून्य रहे।

🔹राशन वितरण...

कर्फ्यू में जनता को खान पान का सामान उपलब्ध कराने के लिये सहकारी भंडारों के माध्यम से वाहनों द्वारा घर-घर राशन सामग्री, फल-सब्जियाँ डेयरी के जरिये दूध पहुँचाया गया। श्रमिकों, असहाय व जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन व किराना सामान भेजा गया।

🔹जन सहयोग से हुआ सम्भव-

भीलवाड़ा के जिलाधिकारी राजेन्द्र भट्ट के कथनानुसार, भीलवाड़ा में उन्होंने प्रथम चरण में कोरोना से महायुद्ध जीत लिया है। अब तक 21 संक्रमित पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं जिनमें से 15 को घर भेजा जा चुका है। केन्द्र सरकार ने उनके द्वारा पारित निर्णयों व रणनीति को आदर्श माना है। यह सब पूरी टीम के सहयोग से ही सम्भव हो सका। भीलवाड़ा की जनता का भी भरपूर सहयोग मिला। अब महायुद्ध का द्वितीय चरण जिसे भी वे सभी लोगों के सहयोग से जीतेंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है और पूरे देश को भी कि हमारा प्रिय भारत महायोद्धा व पथप्रदर्शक बनकर उभरेगा।।

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ENGLISH VERSION:

'Bhilwara model - an illustration'

 ⛅Bhilwara model ..... which is being discussed across the country, prevented itself from becoming Wuhan.

 ⛅21 infection victims became healthy, now only three remaining, the Central Government also praised their efforts.

 Becoming the first ever corona zone in the country, Bhilwara has won the war against the virus.  It is the only city in the country that has defeated Corona in just 20 days.  This was not possible just like that.  Solid strategy of district administration, strict decision, management like elections and insistence on winning.

 The collectorate staff worked awake overnight and made Bhilwara unmatched.  The situation deteriorated so rapidly that the maximum number of 27 patients appeared in Rajasthan at that time.  All of them were staff and patients of a private hospital.  Disturbed by the increasing numbers, the administration itself said, "Bhilwara is on a pile of gunpowder."  But morale persisted.

 On March 19, the first patient appeared.  The next day, as soon as five more patients were confirmed, Collector Rajendra Bhatt imposed the curfew.  Many meetings per day, feedback from officials and planning.  Reporting to the government.  Sleeping late at night, Waking up early in the morning and then the same routine. Imposing 10 days Grand curfew from 3rd April.  These stiff decisions proved to be milestones in the Great War.  Ultimately, tenacity won.  The city which was earlier referred to as Wuhan and Italy. Apart from the sad demise of serious patients, the hard work of the doctors defeated Corona.  21 infected, including three doctors, have recovered.  This is the reason why the central government also appreciated Bhilwara.  This model of Cluster Containment is being implemented across the country, now the whole country will learn the method of struggle from Bhilwara against corona.

 ✌️Story of success ...

 🔹Two times sanitization: In 55 wards of the city, sanitation was done twice through the city council.  One percent concentrate of hypochloride mixed in water was sprayed in every street and colony.

🔹Infection Disseminator Hospital Sealed-

First of all the administration sealed the hospital with infected staff.  A list of patients was extracted out who reached the hospital from 22 February to 19 March.  There were 498 patients from 36 districts in 4 states and 15 districts of Rajasthan.  All these visitors were apprised by the collector and their isolation was ensured.  253 staff of the hospital and 7 thousand patients of the district were screened.

 🔹First time screening of 25 lakh population-

Screening of the country's largest 2.5 million citizens was conducted in Bhilwara district.  Six thousand employees grappled.  People who came in contact with the patients were identified.  More than 7 thousand suspects were placed in quarantined homes.  One thousand people were quarantined in 24 hotels, resorts and hospitals.

 🔹Data collection till 3 am-

 The medical department was responsible for the survey.  The responsibility of field survey in villages was given to ADM Rakesh Kumar.  This was a huge challenge.  The core team would collect and compile data from the concerned SDM till 3 pm.  The next day, with the sunrise, the report would be on the collector's table, based on which the future strategy was decided.

🔹Corona patients where, Curfew there-

 The rural area or village of the district where the person got infected with corona, the area of ​​one km was declared as no movement zone, considering that village or area as the radius, curfew was also effective there.

🔹 First curfew then Grand curfew-

 The curfew was imposed in Bhilwara city on March 20 with the arrival of six positive cases.  Then 14 days later, from 3 to 13 April, Grand curfew for 10 days came into effect.  It was unavoidable to do so that people live in homes and the community could not spread the virus.

 🔹Staff kept changing the Isolation Ward-

 The duty of doctors and medical staff working in the isolation ward made for corona patients at the state hospital of the district changed every week. As a precautionary measure to prevent them  from getting infected with corona, After seven days of duty, they were kept in quarantine for 14 days.  As a result, not a single of the 69 staff has been infected so far.

 🔹Sealing the territories of the district ...

The administration sealed the boundaries of the district.  Employed 20 check posts and deployed personnels there, so that no one could come in nor go out.

 🔹 Stopped all buses and even trains ...

In the city and district, all types of vehicles including roadways and private buses, even trains were closed so that the spread of infection remained zero further.

 🔹Ration Distribution ...

Ration materials, fruits and vegetables to provide food and food to the public in the curfew. Milk was distributed door to door through dairies. Free food and groceries were sent to laborers, helpless and needy.

🔹Became possible with public cooperation-

According to the statement of Bhilwara District Magistrate Rajendra Bhatt, In Bhilwara, they won the Great War from Corona in the first phase.  So far, 21 have become negative from positive, out of which 15 have been sent home.  The Central Government has considered the decisions and strategies passed by them as a model.  All this happened possible only with the support of the entire team.  The people of Bhilwara also shown full support.  Now they believe in the second phase of the great war, they will win with the support of all the people and the whole country believes too that our beloved India will emerge as a Great Warrior and leader against this pandemic.

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'विपदाकाल में भारतीय विधायिका का प्रेरक प्रतिमान'

कोरोनाकाल में भारतीय विधायिका की सराहनीय पहल

🇮🇳भारत सरकार द्वारा मन्त्रियों-सांसदों के वेतन में तीस फीसदी कटौती तथा दो वर्ष तक सांसद निधि पर रोक का जो निर्णय लिया है वह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, जिसे महामारी की बढ़ती चुनौती के चलते भलीभाँति समझा जा सकता है। वर्तमान में देश में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दरकार है।

केन्द्र सरकार ने इस वर्ष समस्त मन्त्रियों व सांसदों के वेतन में तीस फीसदी कटौती करने एवम् अग्रिम दो वर्ष की सांसद निधि को कोविड-19 की महामारी से संघर्ष में व्यय करने का जो साहसिक, सराहनीय, अनुकरणीय व प्रेरणास्पद जो निर्णय लिया है, उसका महज सांकेतिक महत्व ही नहीं है अपितु यह महामारी जिस प्रकार विस्तारित हो रही है और निरन्तर संसाधनों की जैसी माँग बढ़ रही है, उसमें इस राशि की बहुपयोगिता समझी जा सकती है। यही नहीं, स्वयं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों ने भी अपने वेतन से तीस फीसदी की कटौती किया जाना प्रस्तावित किया है, जो न केवल स्वागतयोग्य है, बल्कि इसमें देश की एकता के सूत्र भी निहित हैं। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास हेतु पाँच करोड़ रुपये मिलते हैं, इस तरह लोकसभा व राज्यसभा के समस्त सांसदों को दो वर्ष में मिलने वाली कुल सांसद निधि में 7900 करोड़ रुपये होते हैं, जिसे भारत के संचित कोष में स्थानांतरित किया जायेगा। वस्तुतः अनेक सांसदों ने अपने हिस्से की कुछ राशि कोविड-19 से निपटने के लिये निर्मित कोष में दान करने की पहल की थी, किन्तु सरकार के इस कदम से इसमें किसी प्रकार का असंतुलन नहीं रहेगा। निस्संदेह, हमारे यहाँ चीन, अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में काफी हद तक स्थिति नियन्त्रण में है, लेकिन अब मृत्यु का आँकड़ा 150 पार हो चुका है तथा संक्रमितों की संख्या पाँच हजार की दहलीज लाँघ चुकी है। कोविड-19 की बढ़ती चुनौती के मध्य, यह अपरिहार्य है कि देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित दिशा में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो। देश में अभी यह जंग दो स्तरों पर है, पहला, अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई, ग्लव्स और मास्क जैसी सारी आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराई जायें; और दूसरा, लॉकडाउन के कारण प्रभावित होने वाले एक भी व्यक्ति को भूखे या बिना छत के न रहना पड़े। कुछ दिन पूर्व ही केन्द्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवम् लोक शिकायत विभाग के आंतरिक सर्वे में मात्र चालीस फीसदी जनपदों के कलेक्टरों व अन्य अधिकारियों ने अवगत कराया कि उनके अस्पतालों में पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं, वहीं 28 फीसदी ने बताया कि अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का अभाव है। सरकार निरन्तर इन दोनों ही मोर्चों पर प्रयासरत् है और जैसा कि स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि इस आपदा से हम सब मिलकर लड़ेंगे तो उनकी अद्भुत नेतृत्व दक्षता एक आशाज्योति तो प्रज्वलित करती ही है।

🇮🇳उत्तर प्रदेश सरकार भी अनुकरणीय पदचिन्हों पर अग्रसर.....

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को सम्पन्न कैबिनेट की बैठक में विधायक निधि को एक वर्ष के लिये निलम्बित कर दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री, मन्त्रियों और विधानसभा व विधान परिषद् सदस्यों के वेतन में 30 फीसदी कटौती के प्रस्ताव को स्वीकृती दी गई। यह राशि यूपी कोविड केयर फण्ड में जमा होगी और इससे चिकित्सीय सुविधाओं, खाद्य पदार्थ, क्वारंटाइन कैम्प व अन्य सुविधाओं पर व्यय किया जायेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मन्त्री सुरेश खन्ना व ग्राम्य विकास मन्त्री मोती सिंह ने बताया कि सभी मन्त्रियों व विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते एवम् कार्यालय भत्ते की तीस फीसदी राशि भी कोविड केयर फण्ड में जमा करने का निर्णय लिया गया है। केवल विधायक निधि से ही 1509 करोड़ रुपये कोविड केयर फण्ड में जमा होंगे। सुरेश खन्ना के अनुसार प्रदेश में 56 मन्त्री हैं। विधायक व विधान परिषद् सदस्यों की संख्या 503 है। इनके वेतन से 30 फीसदी कटौती से कुल मिलाकर 17 करोड़ 50 लाख 50 हजार रुपये एक वर्ष तक जमा होंगे।

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ENGLISH VERSION:

🇮🇳The decision taken by the Government of India to cut the salary of ministers and MPs by thirty percent and to stop the MP fund for two years is not just symbolic, which can be understood well due to the increasing challenge of the epidemic.  Currently, there is a need for maximum utilization of available resources in the country.

The bold, commendable, exemplary and inspiring decision that the Central Government has made this year to cut the salary of all ministers and MPs by thirty percent and to spend the MPLAD fund for the next two years in the fight against the epidemic of Kovid-19. This initiative hasn't just a symbolic significance, but in the way this epidemic is expanding and the demand for resources is increasing, the versatility  of this amount could be understood. Not only this, the President, the Vice-President and the Governors themselves have also proposed a 30 per cent deduction from their salary, which is not only welcome, but it also contains the sources of unity of the country.  MPs get five crore rupees for the development of their constituency, thus the total MP fund received in two years to all MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha stands at Rs 7900 crore, which will be transferred to the Consolidated Fund of India.  In fact, many MPs had taken the initiative to donate some amount of their share to the fund created to deal with Kovid-19, but now there will be no imbalance in this move administered by the government.  Undoubtedly, we have a much larger control situation than China, America and Western countries, but now the death toll has crossed 169 and the number of infected has crossed the threshold of 5865.  Amidst the growing challenge of Kovid-19, it is inevitable that the available resources in the country can be optimally utilized in the right direction.  This war has to be dealt on two levels in the country, firstly, all the essential items like PPE, Gloves and Masks should be made available to the frontline health workers;  And secondly, not a single person affected by the lockdown has to stay hungry or without a roof.  Only a few days ago, in the Internal Reforms of the Central Government's Administrative Reforms and Public Grievance Department, only forty percent of the district collectors and other officials informed that adequate facilities are available in their hospitals, while 28 percent said that there is lack of isolation beds in their hospitals.  The government is constantly working on both these fronts and as the Prime Minister himself said that we will fight this disaster together, his amazing leadership skills ignite a spark of hope.

🇮🇳 The Uttar Pradesh government is also moving forward on exemplary footprints .....

The MLA fund was suspended for one year in a cabinet meeting held under the chairmanship of Chief Minister Yogi Adityanath on Wednesday.  At the same time, a proposal to cut the salary of the Chief Minister, ministers and members of the Legislative Assembly and Legislative Council by 30 percent was approved.  This amount will be deposited in UP Kovid Care Fund and will be spent on medical facilities, food items, quarantine camps and other facilities.  After the cabinet meeting held through video conferencing, Finance Minister Suresh Khanna and Rural Development Minister Moti Singh informed that it has been also decided to deposit 30 percent of the constituency allowances and office allowances of all ministers and MLAs in the Kovid Care Fund. Rupees 1509 crore will be deposited in the Kovid Care Fund  from the MLA Fund only.  According to Suresh Khanna, there are 56 ministers in the state.  The number of MLA and MLC members is 503.  A total of 17 crore 50 lakh 50 thousand rupees will be deposited for one year with 30 percent deduction from their salary.

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'उत्तर प्रदेश में पहली बार धारा-188'

उत्तर प्रदेश में धारा-188 पहली बार कब लागू हुई??

🛃पहली बार प्लेग से निपटने के लिये 1897 में बना था अधिनियम।

🛃लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के अतिरिक्त आपदा प्रबन्धन कानून के अन्तर्गत भी कार्रवाई।

🛃कानून का अनुपालन न करने पर 2 व मिथ्या प्रचार पर 3 वर्ष का कारावास।

घातक वायरस के संक्रमण के प्रसार को अवरुद्ध करने के लिये राज्य सरकार ने प्रथम बार महामारी अधिनियम 1897 लागू किया है। राज्य सरकार ने 14 अप्रैल तक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, पारिवारिक प्रकृति के किसी भी आयोजन को प्रतिबंधित करने के लिये यह अधिनियम लागू किया है। पहली बार यह कानून 1897 में अंग्रेज शासकों ने मुम्बई में प्लेग प्रकोप के चलते लागू किया था।

जानकारों के अनुसार इस अधिनियम को तब लागू किया जाता है, जब राज्य या केन्द्र सरकार को भयावह रोग के प्रवेश से दुष्प्रभाव की आशंका हो जिससे जनसाधारण को संकट हो। इसी प्रकार वर्तमान विषाणु के संक्रमण को देखते हुये केन्द्र सरकार ने राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में इस कानून के खण्ड दो को लागू करने के निर्देश दिये हैं। अधिनियम के लागू होते ही सरकारी आदेशों की अवहेलना अपराध के श्रेणी में है।इसमें आईपीसी के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान है।

कोरोना से निपटने के लिये लागू लॉकडाउन न मानने वालों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्रवाई हो रही है, फिर भी इसका उल्लंघन जारी था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्यों से आपदा प्रबन्धन कानून 2005 के अन्तर्गत भी कार्रवाई को कहा है। आपदा प्रबन्धन लागू होने के बाद शासकीय अधिकारी और अधिक सशक्त हो गये हैं। ऐसे में कानून न मानने पर 2 व मिथ्या प्रचार पर 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। इन दोनों कानूनों के मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं-

◾कर्त्तव्य निर्वहन से इनकार पर.....➡️

कानून में आपदा के समय नियुक्त अधिकारी द्वारा उसे प्रदत्त कर्त्तव्य न निभाने पर एक वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। यद्यपि जिसके पास अपने वरिष्ठ अधिकारी की लिखित स्वीकृति होगी या ड्यूटी न निभा पाने का कोई विधिक आधार होगा, उसे दण्ड से छूट मिलेगी।

◾गलत दावा करने पर दो वर्ष की कैद....➡️

राहत, सहायता, पुनर्निर्माण तथा अन्य लाभ लेने के लिये गलत दावा प्रस्तुत करने वाले पर आपदा प्रबन्धन कानून की धारा-52 के तहत जुर्माना और दो वर्षीय कारावास का प्रावधान है।

◾दो प्रकार के अपराधों में आपदा एक्ट में दण्ड➡️

आईपीसी की धारा 188 के उल्लंघन पर छह माह तक के लिये जेल भेजा जा सकता है। वहीं महामारी अधिनियम के उल्लंघन पर भी धारा 188 के तहत ही कार्रवाई की जाती है। आपदा प्रबन्धन कानून की धारा 51 के तहत ड्यूटी में बाधा डालने और अधिकारियों के निर्देशों को मानने से इनकार करने पर एक वर्ष की सजा हो सकती है। निर्देश न मानने पर किसी के प्राणों पर संकट की स्थिति में दो वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। भय फैलाने वाली सामग्री के प्रकाश-वितरण पर तीन वर्ष की कैद अथवा जुर्माना हो सकता है।

◾अधिकारियों-कर्मचारियों के लिये कानूनी कवच➡️

किसी अधिकारी और कर्मचारी के लिये निर्णय के सन्दर्भ में आपदा कानून उन्हें कानूनी प्रक्रिया से सुरक्षित करता है।

◾सहायता के लिये मना करने पर.....➡️

कानून के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी को आपदा से निपटने के लिये आवश्यक संसाधन, व्यक्ति, सामग्री, स्थान, भवन, बचाव के लिये वाहन अधिग्रहण का अधिकार है।

🛃पहले भी लागू हो चुका है एक्ट➡️

सन् 1959 में हैजा के प्रकोप को देखते हुये पुरी में, वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू फैलने पर पुणे में इस एक्ट के सेक्शन दो लागू हुआ था। 2018 में गुजरात के वडोदरा में कॉलरा के लक्षण मिलने पर यह एक्ट लागू हुआ था। वर्ष 2015 में चंडीगढ़ में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिये एक्ट प्रभावी हुआ था। 2020 में कर्नाटक ने सबसे पहले कोरोना वायरस से निपटने के लिये महामारी अधिनियम 1897 को लागू किया है।

🛃अधिनियमित अनुच्छेदों के प्रमुख प्रावधान➡️

◾केन्द्र और राज्य सरकारों को विशेषाधिकार देता है ताकि महामारी की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रचार हो सके।

◾किसी यात्री के संक्रमित होने की आशंका है तो उसे घर पर या अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा सकता है।

◾कोई व्यक्ति या समूह महामारी से ग्रसित है तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थाई आवास में रख सकते हैं।

◾सेक्शन तीन में सरकारी आदेश नहीं मानना दण्डनीय अपराध होगा। छह माह की सजा और जुर्माना हो सकता है।

◾महामारी एक्ट में अधिकारियों को अधिनियम लागू करने के लिये कानूनी सुरक्षा का भी प्रावधान है।।

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ENGLISH VERSION:

'Section 188: Implemented first time in Uttar Pradesh'

🛃The epidemic act was formulated in 1897 to counter the Plague for the first time.

 🛃 Besides Section 188 of the IPC,  action is also taken under the Disaster Management Act against those who violate the lockdown.

🛃2 years imprisonment for non-compliance with law and 3 years on false propaganda.

 In order to block the spread of deadly virus infection, the state government has implemented the Pandemic Act 1897 for the first time.  The state government has implemented this act to ban any event of social, cultural, political, religious, educational, sports, family nature till 14 April.  This law was first implemented in 1897 by the British rulers due to the plague outbreak in Mumbai.

 According to experts, this act is implemented when the state or central government fears about the side effects after the entry of the dreaded disease, which may cause public distress.  Similarly, in view of the current virus infection, the Central Government has given instructions to implement clause two of this law in states and union territories.  As soon as the Act comes into force, disregard of government orders falls under the category of crime. There is a provision of punishment under IPC.

 Action is being taken under Section 188 of the Indian Penal Code for those who do not accept the applicable lockdown to deal with Corona, yet the violation was continuing.  After this, the Home Ministry has asked the states to take action under the Disaster Management Act 2005 also.  Government officials have become more empowered after disaster management is implemented.  In such a situation, if you do not follow the law, you can be imprisoned for 2 years and 3 years for false propaganda.  The main provisions of both these laws are as follows:

◾On refusal to discharge duty..... ➡️

 The law provides for imprisonment of up to one year if the officer appointed at the time of disaster does not fulfill the duties conferred on him.  However, whoever has the written approval of his superior officer or has any legal basis for not performing duty, will be exempted from punishment.

 ◾Two years imprisonment for wrong claim .... ➡️

 There is a provision for fine and two-year imprisonment under Section 52 of the Disaster Management Act for making false claims for relief, assistance, reconstruction and other benefits.

◾Punishment under Disaster act for two types of offences➡️

 Violation of Section 188 of IPC can land in jail for up to six months.  On the other hand, violations of epidemic act are also taken under section 188.  Under Section 51 of the Disaster Management Act, imprisonment for one year and refusal to obey the instructions of the officers can be punishable for one year.  If you do not follow the instructions, you can be punished for up to two years in the event of crisis on one's life.  Publication-distribution of fear-provoking material can lead to imprisonment or fine of up to three years.

 ◾Legal shield for officers and employees➡️

 Disaster law protects them from legal process in relation to decisions for an officer and an employee.

◾On refusing to help… .. ➡️

 Under the law, any officer has the right to acquire the necessary resources, person, material, place, building, vehicle for rescue, to deal with the disaster.

🛃 Act has also been implemented before➡️

 In Puri, in view of the outbreak of cholera in 1959, section two of this act came into force in Pune in the year 2009 after the outbreak of swine flu.  In 2018, the Act came into force when signs of cholera appeared in Vadodara, Gujarat.  In the year 2015, the Act for the prevention of malaria and dengue came into effect in Chandigarh.  In 2020, first of all Karnatka implemented the Pandemic Act 1897 to deal with the corona virus.

🛃 Major provisions of enacted articles➡️

◾ Privileges the Center and the State Governments to have the necessary publicity to prevent the epidemic.

 ◾If a passenger is feared to be infected, he can be quarantined at home or in hospital.

 ◾ If a person or group is suffering from an epidemic, they can be kept in a hospital or temporary accommodation.

 ◾Not obeying government orders in section 3 would be a punishable offense.  There can be a sentence of six months and a fine.

 ◾The Epidemic Act also provides legal protection to officers to enforce the act.

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'Kerala- India's first state to try plasma therapy'

केरल प्लाज़मा थेरेपी आजमाने वाला भारत का पहला राज्य

💉On Wednesday, ICMR approved a protocol for the therapy submitted by task force set up by the Kerala government🏥

With a vaccine for Covid-19 still a long way off, experts in Kerala will now test if blood from coronavirus patients who have recovered could hold the key to treat the sick. Doctors in South Korea have already had some success using this kind of therapy- two elderly patients treated with plasma from survivors recovered from severe pneumonia.

 On Wednesday, the Indian Council for Medical Research (ICMR) approved a protocol for the therapy- called convalescent plasma therapy- submitted by a task force of doctors and scientists set up by the Kerala government.

 Kerala principal secretary (Health) Dr. Ranjan N Khobragade confirmed to media that the state has received ICMR nod for convalescent plasma therapy.

 Dr. Anoop Kumar, a member of the task force and critical care physician at Baby Memorial Hospital, Kozhikode, said Kerala would be the first state in India to start the experimental therapy. R R Gangakhedkar, chief epidemiologist at ICMR, said they have given permission for research protocol which allows for clinical trials.

 The convalescent plasma therapy includes giving patients plasma from those who have developed antibodies to SARS-CoV-2 (the virus that causes Covid-19) through transfusions. The US FDA has also approved use of such therapy in clinical trials and for critical patients. In China as well, therapeutic products derived from convalescent patients were administered to other patients to treat them.

 May the Almighty bless the research enthusiasts with divine capabilities and grand breakthrough to serve the great humanitarian goal.

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

हिन्दी संस्करण:

💉बुधवार को, ICMR ने केरल सरकार के निर्देश पर स्थापित टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत थेरेपी के लिए एक प्रोटोकॉल को स्वीकृति प्रदान की।

 कोविड-19 के उपचार हेतु वैक्सीन के विकास का मार्ग तय करने में अभी भी काफी समय लग सकता है, अतैव केरल के विशेषज्ञ अब यह परीक्षण करेंगे कि कोरोनोवायरस के प्रकोप से उबर चुके व्यक्तियों के प्लाज्मा के अनुप्रयोग से रोगियों का उपचार कितना कारगर रहेगा। दक्षिण कोरिया में डॉक्टरों को पहले से ही इस तरह की चिकित्सा का उपयोग करने से आंशिक सफलता मिली है- दो बुजुर्ग रोगियों को गंभीर निमोनिया से उबारने में बचे हुए प्लाज्मा से इलाज किया गया।

 बुधवार को, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने केरल सरकार द्वारा स्थापित डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत की गई चिकित्सा के लिए एक प्रोटोकोल जिसे प्लाज्मा-थेरेपी कहा जाता है, को अनुमति दी।

 केरल के प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) डॉ. रंजन एन खोब्रागड़े ने मीडिया से इस बात की पुष्टि की कि राज्य ने स्वास्थ्य लाभकारी प्लाज्मा थेरेपी के लिए ICMR की स्वीकृति प्राप्त कर ली है।

 बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल, कोझीकोड में टास्क फोर्स के सदस्य और क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉ. अनूप कुमार ने कहा कि प्रायोगिक चिकित्सा शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा।  आईसीएमआर के मुख्य महामारी विशेषज्ञ आर आर गंगाखेड़कर ने कहा कि उन्होंने अनुसंधान प्रोटोकॉल की अनुमति दी है जो नैदानिक ​​परीक्षणों की अनुमति देता है।

  स्वास्थ्य लाभकारी प्लाज्मा थेरेपी में उन रोगियों को प्लाज्मा देना सम्मिलित है, जिन्होंने सार्स-कोव-2 (वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है) के लिए एंटीबॉडी विकसित कर ली है।  यूएसएफडीए ने नैदानिक ​​परीक्षणों में और गंभीर रोगियों के लिए ऐसी चिकित्सा के उपयोग को भी मंजूरी दी है।  चीन में भी, उपचार करने के लिए अन्य रोगियों पर स्वस्थ हो चुके रोगियों से प्राप्त चिकित्सीय उत्पाद प्रयुक्त किये गये थे।

 हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर से हार्दिक कामना करते हैं कि मानव सभ्यता के कल्याणार्थ समर्पित उद्यमी अनुसन्धाकर्ताओं को इस महान लक्ष्य की सिद्धि में दिव्य क्षमताओं एवम् भव्य सफलता से कृतार्थ करे।।

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.

'जर्मनी की दूरदर्शिता'

कोरोना संक्रमण को लेकर जर्मनी की दूरदर्शिता

🇩🇪जर्मनी ने भांप लिया था आसन्न संकट।

🇩🇪समय पर व्यापक जाँच-ट्रैकिंग से थामी मृत्यु दर।

🇩🇪मृत्यु दर मात्र डेढ़ फीसदी तक रोकने में सफल रहने वाला प्रथम देश।

पश्चिमी देशों में घातक विषाणु कहर बरपा रहा है लेकिन जर्मनी एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ बड़ी संख्या में संक्रमितों के बावजूद मृत्यु के आँकड़े बेहद कम हैं। मंगलवार तक इस देश में लगभग 105519 लोग संक्रमित हुये। संक्रमितों के सन्दर्भ में अमेरिका, इटली और स्पेन की उससे आगे थे लेकिन यहाँ मृत्यु दर पड़ोसी देशों की तुलना में बेहद कम रही है। जर्मनी में लगभग 1902 लोगों का देहांत हो चुका है। इस पहलू से मृत्यु दर मात्र 1.4% है। वहीं इटली में यह दर 12%, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में 10%, चीन में 4% व अमेरिका में 2.5% रही है। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया, जो कर्व फ्लैटनिंग के मॉडल के लिये जाना गया, वहाँ भी मृत्यु दर 1.7% रही है। 

🇩🇪पता लगते ही शुरू हुई लोगों की ट्रैकिंग▶️

जर्मनी में मृत्यु दर कम रख पाने के पीछे ट्रैकिंग का बड़ा योगदान रहा। किसी के पॉजिटिव पाये जाने पर लक्षण न मिलने के बाद भी वह जिस-जिस के सम्पर्क में रहा उन सभी की जाँच की गई और उसे दो हफ्ते तक आइसोलेट रहने को कहा गया। इस तरह संक्रमितों की कड़ी चिन्हित की गई जो काफी कारगर रही। वहीं, शेष देश ऐसा नहीं कर सके।

🇩🇪कई देशों द्वारा आँकड़े छिपाने के आरोप नहीं टिक सके▶️

यद्यपि, जर्मनी में मृत्यु के आँकड़े कम रहने पर अमेरिका समेत कई देश उस पर आँकड़ों से खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, किन्तु कई विशेषज्ञ तथ्यों के आधार पर जर्मनी के पक्ष में खड़े हैं। स्वास्थ्य तैयारियों के साथ-साथ चांसलर एंगेला मर्केल द्वारा लोगों के साथ मित्रवत सम्वाद से भी देश में भरोसा बढ़ा। उनके द्वारा लागू किये गये लॉकडाउन नियमों को विपक्षी दलों समेत सभी लोगों ने एक स्वर में स्वीकारा। उन्होंने जाँच से लेकर उपचार तक बड़े तार्किक निर्णय लिये। 

🇩🇪व्यापक जाँच रही कारगर▶️

जनवरी मध्य तक जब काफी लोग वायरस की भयावहता का अनुमान नहीं लगा पाये थे तब बर्लिन स्थित एक अस्पताल ने जाँच का फॉर्मूला बनाकर ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया था। जर्मनी में पहला मामला फरवरी में आया था, तब तक देशभर में प्रयोगशालाओं ने जाँच किटों के स्टॉक निर्माण सहित अन्य तैयारियाँ कर ली थीं। विषाणुविद डॉ. क्रिस्टियन द्रोस्तें के अनुसार, संक्रमण पर नियंत्रण करने में उनकी प्रयोगशालाओं ने महती भूमिका निभाई, जहाँ व्यापक स्तर पर जाँचें की गईं।

🇩🇪भविष्य की रणनीति के साथ कार्य▶️

जर्मनी ने भावी योजना भी बना ली है। वहाँ अप्रैल अन्त तक वृहद स्तर पर एंटीबॉडी अध्ययन किया जायेगा जिसके तहत जर्मनी में हर हफ्ते एक लाख लोगों की रैंडम सैंपलिंग होगी ताकि लोगों में प्रतिरक्षा विकास प्रक्रिया का पता लगाया जा सके।

🌟यद्यपि भारत सरकार के भगीरथी प्रयास भी अत्यन्त साहसिक, सराहनीय व अनुकरणीय हैं तथापि उनकी सिद्धि तभी सार्थक हो सकेगी जब प्रत्येक भारतीय तन-मन-धन से शासन-प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तथा हर स्तर पर उनका समर्थन कर अपने मौलिक कर्त्तव्यों का ईमानदारीपूर्वक निर्वाह सुनिश्चित करे।।  

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

ENGLISH VERSION-

🇩🇪Germany realized the impending crisis.

🇩🇪Comprehensive diagnosis on time prevented mortality.

 🇩🇪First country to succeed in withholding death rate up to just one and a half percent.

The deadly virus is wreaking havoc in Western countries, but Germany is the only country where the death toll is very low despite the large number of infected persons.  As of Tuesday, about 105519 people have been infected in this country.  The United States, Italy and Spain were ahead of it in terms of infected, but the death rate here is much lower than in neighbouring countries.  Around 1902 people have died in Germany.  The death rate from this aspect is only 1.4%.  In Italy, the rate is 12%, Spain, France and Britain 10%, China 4% and America 2.5%.  Even South Korea, known for its model of curve flattening, has a mortality rate of 1.7%.

🇩🇪 Tracking of people started as soon as they found out ▶️

 Tracking was a major contributor to keep low mortality in Germany.  All those who were found positive despite of being asymptomatic and with whomsoever they met were examined and were asked to remain isolated for two weeks.  In this way, the chain of the infected persons was identified which was very effective. On the other hand, the rest of the countries could not do so.

 🇩🇪Accusations of hiding statistics by many countries could not last ▶️

Although many countries, including the US, are accusing it of manipulating the data, as the death toll in Germany is very low, But many experts are in favor of Germany based on the facts.  Along with health preparedness, Chancellor Angela Merkel's friendly interaction with the people also increased trust in the country.  The lockdown rules enforced by her were accepted by all including the opposition parties in one voice.  She took big logical decisions from investigation to treatment boldly.

🇩🇪Comprehensive diagnosis proved effective▶️ ️

By the middle of January, when many people could not predict the magnitude of the virus, a hospital in Berlin had made a test formula and posted it online.  By the time the first case in Germany came in February, laboratories across the country had made other preparations, including building the stock of test kits.  According to virologist Dr. Christian Drosten, their laboratories played a vital role in controlling infection, where extensive tests were conducted.

 🇩🇪Working with future strategy▶️

Germany has also made future plans.  There will be a large-scale antibody study by the end of April, under which random sampling of one lakh people will be done in Germany every week so that the immune development process could be detected in the people.

🌟 Although the Herculean efforts of the Indian government are also very bold, commendable and exemplary, however, their attainment will be significant only when every Indian ought to ensure to coordinate with the government and administration physically, mentally and monetarily and support them at every level by fulfilling their fundamental duties sincerely.

Disclaimer: All the Images belong to their respective owners which are used here to just illustrate the core concept in a better & informative way.