👨🏻‍💻प्रतियोगी सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी: भाग-4👨🏻‍💻

 👨🏻‍💻प्रतियोगी सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी (हल एवम् व्याख्या सहित): भाग-4👨🏻‍💻

1. गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया? (UPPSC Pre Exam 2020)

(a) ऑस्कर लुईस द्वारा

(b) गुन्नार मिर्डल द्वारा

(c) आशीष बोस द्वारा

(d) अमर्त्य सेन द्वारा

जवाबः (a) ऑस्कर लुईस द्वारा

व्याख्याः मानवविज्ञानी ऑस्कर लुईस ने, 1969 में, अपने मैक्सिको की मलिन बस्तियों में किए गए अध्ययन में यह बताया कि गरीबी की निरंतरता न केवल संसाधनों की कमी के कारण बनी रहती है, बल्कि गरीबी की एक विशेष उप-संस्कृति होती है जिसकी अपनी एक मूल्य-व्यवस्था होती है, यह संरचना गरीबी की निरंतरता को या इसके दुष्चक्र को आसानी से टूटने नहीं देती है। इस संरचना का गरीबों के नजरिए, आकांक्षाओं और उनके बच्चों के चरित्र पर गम्भीर असर पड़ता है।

2. समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौनसा सम्मिलित नहीं है? (UPPSC Pre Exam 2020)

(a) पूरक पोषण

(b) टीकाकरण

(c) पोषण एवम् स्वास्थ्य शिक्षा 

(d) परिवार नियोजन

जवाब: (d) परिवार नियोजन

व्याख्याः एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS- इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज) भारत सरकार द्वारा गाँधी जयंती पर 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई एक सम्पूर्ण परियोजना है, जिसके तहत 6 वर्ष से कम उम्र तक बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवम् शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान किया जाता है। एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (PMMVY), मातृत्व लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी कई योजनायें आती हैं, इस तरह स्पष्ट है परिवार नियोजन इसके अन्तर्गत शामिल नहीं है।

3. भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? (UPPSC Pre Exam 2020)

(a) बाली 

(b) मैसूर 

(c) सिलवासा 

(d) चितरंजन

जवाबः (a) हुबली

व्याख्याः रेल और वाणिज्य एवम् उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी 9 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया। उत्तर कर्नाटक में अपनी तरह का पहला, मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है। संग्रहालय का उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की गौरवशाली विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है। यह रेलवे के सभी क्षेत्रों में उन्नत प्रणालियों के क्रमिक विकास को भी दिखाता है। हुबली संग्रहालय में शिल्पाकृतियाँ मोटे तौर पर तीन खण्डों- मालप्रभा और घाटप्रभा नाम के दो कॉटेज और बाहरी हिस्से में बँटी हैं।

4. जुलाई-2020 में निम्नलिखित में से कौन-सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब देश है? (UPPSC Pre Exam 2020)

(a) सऊदी अरब

(b) कुवैत

(c) यूएई

(d) कतर

जवाब: (c) संयुक्त अरब अमीरात

व्याख्याः अरब जगत के पहले अंतरग्रहीय मिशन की शुरुआत जापान के एक प्रक्षेपण केंद्र से हुई। यूएई का अंतरिक्ष यान 'अल-अमल' मंगल ग्रह की सात महीनों की यात्रा पर निकल गया। 'अल-अमल' का अरबी भाषा में मतलब होता है उम्मीद । यूएई अंतरिक्ष विकास में एक नया खिलाड़ी है, लेकिन वो पृथ्वी का निरीक्षण करने वाली तीन सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में भेज चुका है। जिसमें से एक सैटेलाइट यूएई ने खुद बनाई थी और उसका प्रक्षेपण जापान ने किया था। अगर मंगल मिशन सफल रहा तो ये अंतरिक्ष में अपना भविष्य तलाश रहे यूएई के लिए यह एक बड़ा कदम होगा। इससे पहले यूएई एस्ट्रोनॉट हज्जा अली अलमंसूरी को अंतरिक्ष में भेज चुका है। यूएई का लक्ष्य है 2117 तक मंगल पर इन्सानों को बसाना।

5. राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? (Civil Service Pre Exam 2020)

(a) नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन में

(b) संविधान संशोधन के विषय में

(c) सरकार हटाने के विषय में

(d) कटौती प्रस्ताव के विषय में

जवाबः (b) संविधान संशोधन

व्याख्याः संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान है, वहीं अनुच्छेद-312 के अन्तर्गत राज्यसभा में पारित प्रस्ताव के माध्यम से ही नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की प्रक्रिया शुरू होती है। ऐसे किसी प्रस्ताव को उपस्थित और मत देने वालों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिये, इसी तरह की विशिष्ट शक्ति राज्यसभा को अनुच्छेद-249 के अन्तर्गत राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाने हेतु प्रस्ताव लाने हेतु भी है। वहीं एक लोकप्रिय सरकार को लोकप्रिय सदन अर्थात् लोकसभा में बहुमत बनाए रखना जरूरी होता है, निचले सदन में बहुमत खोने पर सरकार गिर जाती है, चूँकि अनुदान की माँगों पर मतदान लोकसभा में होता है, अतः कटौती प्रस्ताव लोकसभा में लाये जाते हैं।

6. निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? (Civil Service Pre Exam 2020)

(a) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(b) स्वतंत्रता का अधिकार

(c) संविधानिक उपचार का अधिकार 

(d) समता का अधिकार 

जवाबः (d) समता का अधिकार

व्याख्या: अनुच्छेद-17 के अन्तर्गत अस्पृश्यता के व्यवहार के अन्त का उपबन्ध है, यह भारत में प्रचलित जातिवादी विभेदकारी व्यवहार को समाप्त कर सभी नागरिकों में समता कायम करने का प्रावधान करता है। संसद ने इसके अनुसरण में 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और 1989 में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को लागू किया है।

7. परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है?(Civil Service Pre Exam 2020)

(a) विधानमंडल द्वारा सरकार

(b) लोकप्रिय सरकार

(c) बहु-दलीप सरकार

(d) सीमित सरकार

जवाबः (d) सीमित सरकार

व्याख्याः संवैधानिक सरकार का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसकी सांविधानिक विधि ने मूलभूत विधि के रूप में सरकार के सभी अंगों के कार्य और शक्तियाँ निश्चित कर दी हैं तथा संविधान द्वारा राज्य और सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच शक्ति का विभाजन स्पष्ट होता है, जैसे संघ और प्रान्तों के बीच और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच।

8. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की उद्घघोषणा करता है? (Civil Service Pre Exam 2020)

(a) राज्य की नीति निदेशक तत्व

(b) मूल अधिकार 

(c) उद्देशिका 

(d) सातवीं अनुसूची

जवाबः (a) राज्य के नीति निदेशक तत्व 

व्याख्याः संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद-36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यद्यपि ये न्यायालय में कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते, परन्तु देश के शासन के लिए मौलिक हैं, और कानून बनाने में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। यह भारत में राज्य को कल्याणकारी लक्ष्य अपनाने को निर्देशित करते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था हो, सभी पुरुषों और महिलाओं को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मुहैया कराए। समान कार्य के लिए समान वेतन और कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने, बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवम् सार्वजनिक सहायता, वृद्धावस्था, बीमारी एवम् असमर्थता या अयोग्यता की आवश्यकता के अन्य मामलों में सहायता करना, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, कार्य की मानवीय स्थितियों, जीवन का शालीन स्तर और उद्योगों के प्रबन्धन में कामगारों की पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने, इत्यादि के निर्देश देता है।

9. गाँधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पायी जाती है, वह निम्न में से कौनसी है?(Civil Service Pre Exam 2020) 

(a) एक अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य-विहीन समाज

(b) वर्ग संघर्ष 

(c) निजी सम्पत्ति की समाप्ति

(d) आर्थिक नियतिवाद

जवाब: (a) एक अन्तिम लक्ष्य के रूप में राज्य-विहीन समाज 

व्याख्याः वर्ग संघर्ष, निजी सम्पत्ति की समाप्ति और आर्थिक नियतिवाद, मार्क्सवाद की अवधारणा में निहित है। वहीं दोनों राज्य विहीन समाज का लक्ष्य रखते हैं, गाँधीवाद में इसे अराजकतावाद कहा जाता है।

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#Comptetitive_GS_Solved_Questionnaire_with_Explanation@9ledgeQuest_Part_4

रॉयल एनफील्ड 'मिटीओर 350' में क्या है खास??

 रॉयल एनफील्ड 'मिटीओर 350' में क्या है खास?

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रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई बाइक 'मिटीओर 350' को 6 नवम्बर को लॉन्च करने का फैसला किया है। इस बाइक में एक ब्लूटूथ नेविगेशन सिस्टम है, जो लम्बी दूरी की यात्रा के लिए काफी बेहतर रहेगा। इस बाइक की खासियत की बात करें तो इसका 350 सीसी का इंजन सिंगल सिलेंडर का है और एयर कूल्ड है। यह लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। इस बाइक की पावरट्रेन 20.2 बीएचपी की पावर और 27 एनएम का पीक टॉर्क देती है। इसका क्लच सिस्टम मजबूत और हल्का है। यह बाइक कम्पनी की ही थण्डरबर्ड 350 एक्स का स्थान लेगी। रॉयल एनफील्ड के चाहने वालों को लम्बे समय से इस बाइक का इंतजार है और फेस्टिव सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर इसकी बुकिंग देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि यह बाइक होण्डा सीबी 350 को सीधे तौर पर टक्कर देगी। रॉयल एनफील्ड 'मिटीओर 350' की कीमत 1.60 लाख से लेकर 1.75 लाख रुपये तक रहने का अनुमान है।

फेसबुक से इंस्टाग्राम अकाउन्ट को कैसे डीलिंक करें?

 फेसबुक से इंस्टाग्राम अकाउन्ट को कैसे हटायें? 

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अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउन्ट को लिंक नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ आसान से चरणों को पूरा कर फेसबुक से इंस्टाग्राम अकाउन्ट को हटा सकते हैं। इसके लिए आपको फोन पर इंस्टाग्राम खोलना होगा। उसके बाद आप सेटिंग्स के विकल्प पर जायें और लिंक्ड अकाउन्ट फेसबुक पर क्लिक करें। अनलिंक खाते पर क्लिक करें। आईओएस उपकरणों पर, आपको एक प्रॉम्प्ट पूछेगा कि क्या आप फेसबुक अकाउन्ट को डिस्कनेक्ट करना चाहते है। हाँ, आई एम श्योर पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपके द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा की गई सभी नई पोस्ट फेसबुक पर दिखाई नहीं देंगी। यदि आप पुरानी पोस्ट भी हटाना चाहते हैं, जिन्हें आपने पहले फेसबुक पर साझा किया है, तो इसके लिए सेटिंग्स पर जायें, अगर सूची में इंस्टाग्राम दिखाई नहीं देता है तो 'सी मोर' पर क्लिक करें। इंस्टाग्राम आइकन पर क्लिक कर आपको रिमूव एप का ऑप्शन दिखेगा। अपनी समस्त इंस्टाग्राम पोस्ट को हटाने के लिए बॉक्स को चेक करें । उन्हें हटाने के लिए क्लिक करके पुष्टि करें।

🚗🏍️चन्द क्षणों में फुलचार्ज होंगे आपके इलेक्ट्रिक वाहन🏍️🚗

 🚗🏍️मात्र छह मिनट में चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक वाहन!🏍️🚗

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डीजल और पेट्रोल की गाड़ियाँ चलाने के बाद लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं। कई देशों में इलेक्ट्रिक वाहन चलने लगे हैं, पर अभी इनका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। इनके सीमित इस्तेमाल की बड़ी वजह इन गाड़ियों की बैट्री है। लम्बे रूट की यात्रा के लिए इन्हें बार-बार चार्ज करना पड़ता है, जिसमें काफी समय लगता है और सभी जगहों पर इसके लिए चार्जिंग प्वाइंट भी नहीं होते हैं। इस समस्या को दूर करने में दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैट्री के लिए एक ऐसा मैटेरियल तैयार किया है, जो वाहनों की बैट्री को तेजी से चार्ज करने के साथ-साथ उन्हें लम्बे समय तक चलने लायक बना सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि नए मैटेरियल से तैयार की गई बैट्री महज छह मिनट में 90 फीसदी तक चार्ज हो सकती है, यानी आने वाले वक्त में आप कम समय में अपनी गाड़ी को चार्ज कर लम्बी दूरी तय कर सकते हैं। पारम्परिक कारों के विपरीत इलेक्ट्रिक कारें पूरी तरह से लिथियम आयन बैट्री द्वारा संचालित होती हैं ली-आयन बैट्री की चार्जिंग और डिसचार्जिंग के दौरान फेस ट्रांजिक्शन में अगर इण्टरमीडिएट फेस बनता है तो कम समय में अधिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बैट्री पर निर्भरता हमेशा से ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए हानिकारक साबित हुई है, क्योंकि इनकी चार्जिंग में अधिक समय लगने के बावजूद पर्याप्त ऊर्जा एकत्र नहीं हो पाती और ये बैट्रियाँ जल्दी ही डिसचार्ज भी हो जाती हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं की खोज बताती है कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का ही होगा।

📱एलजी डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन- 'विंग'📱

 📱एलजी का डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन 'विंग'📱

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एलजी इण्डिया ने भारत में अपने नए स्मार्टफोन 'एलजी विंग' को आज 28 अक्तूबर को लॉन्च कर दिया। यह फोन दोहरे डिसप्ले के साथ आएगा, इसमें से एक स्विवेल स्क्रीन होगी, जो 90 डिग्री पर रोटेट हो सकेगी। डुअल सिम (नैनो) वाला एलजी विंग स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर आधारित क्यू ओएस पर काम करेगा। फोन में 6.8 इंच फुल एचडी प्लस पी-ओलेड फुलविजन प्राइमरी डिसप्ले है। फोन में 3.9 इंच फुल एचडी प्लस जी-ओलेड सेकंडरी डिसप्ले भी है। स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765जी ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के साथ 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज है। माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 2 टीबी तक बढ़ाना संभव है। एलजी विंग के पिछले हिस्से में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा सेंसर अपर्चर एफ/1.8 है। साथ में 13 मेगापिक्सल का सेकंडरी कैमरा सेंसर और 12 मेगापिक्सल का थर्ड कैमरा सेंसर है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर दिया गया है, जो पॉप-अप कैमरा मॉड्यूल के साथ आएगा। फोन के दो कलर वेरिएंट हैं। ऑरोरा ग्रे और इल्यूजन स्काई। इस फोन के 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत लगभग 71,400 रुपये है।

🏖️ए.सी. कूलर जाओ भूल- अब सुपर पेंट रखेगा कूल🏖️

 🏖️ए.सी. कूलर जाओ भूल- अब सुपर पेंट रखेगा कूल🏖️

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ईको फ्रेंडली पेंट से कमरा कूल-कूल

एसी को लेकर पर्यावरणविद सवाल उठाते रहे हैं और वॉटर कूलर से बात बनती नहीं। अब एक नया पेंट आया है, जो घर की दीवारों पर लगा दिया जाए तो दावा यह है कि कमरा बहुत ज्यादा ठंडा रहता है।

अपने घर को ठण्डा रखने के लिए कोई कूलर लगाता है तो कोई एयर कंडीशनर का उपयोग करता है। ये काफी महँगे होते हैं और जरूरत से ज्यादा ऊर्जा की खपत भी करते हैं। कमरों को ठण्डा रखने की आपकी यह कवायद अब बस एक पेंट से दूर होगी। शोधकर्ताओं ने एक ऐसा 'सुपर व्हाइट' पेंट बनाया है, जो सूर्य के प्रकाश को 95.5 प्रतिशत तक अवशोषित करता है, यानी दीवारों पर इस सफेद पेंट के उपयोग के बाद कमरे को ठण्डा रखने के लिए एयर कंडीशनर या किसी अन्य उपकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका की पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मानक टाइटेनियम डाइ -ऑक्साइड कणों के बजाए कैल्शियम कार्बोनेट फिलर्स के साथ पेंट को डिजाइन किया है, जिससे अल्ट्रावॉयलेट किरणों को आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि सफेद पेंट दीवार की सतह के तापमान को आसपास के वातावरण की तुलना में 10 डिग्री सेण्टीग्रेड कम तक कायम रख सकता है। 

इस नए 'सुपर व्हाइट' एक्रेलिक पेंट का उपयोग इमारतों को प्राकृतिक रूप से ठण्डा रखने के लिए किया जा सकता है। पेंट का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि यह सूरज की रोशनी को अवशोषित करता है। आजकल पर्यावरण बदलाव के कारण ऊर्जा उपयोग में किफायत का महत्व भी समझा जाने लगा है। ऐसे में यह खोज पर्यावरणविदों का काफी प्रोत्साहन हासिल कर सकती है। इसमें आप कम खर्च में और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बगैर अनुकूलित वातावरण में रह सकते हैं। सफेद पेंट का उपयोग खासकर उन घरों में ज्यादा कारगर साबित होगा, जहाँ गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है और जो लोग एसी का खर्च नहीं उठा सकते। वे कम पैसे में अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस पेंट को लगाकर अपने कमरों को ठण्डा रख सकते हैं। आप इस पेंट को दीवारों के साथ-साथ छत पर भी लगा सकते हैं।

घर का कूल लुक

नए एक्रेलिक 'सुपर व्हाइट' पेंट को कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करके बनाया गया है, जो सूर्य की किरणों को कुशलता से अवशोषित कर बिखेर सकता है। पेंट को दीवारों या छत पर लगाने से पहले उन्हें ठीक से साफ करें। फिर तार वाले ब्रश से थोड़ा सा रगड़ें। इससे छत या दीवार पर पेंट मजबूती से चिपक जाता है। ध्यान रहे कि सफाई जितनी अच्छी होगी, पेंट का असर उतना ही ज्यादा रहेगा। छत पर अगर पानी भरता है या दीवार पर पानी के कारण सीलन रहती है तो पहले उसे ठीक करा लेना चाहिए। ऐसा न करने से पेंट जल्दी खराब हो जाएगा। दीवारों और छत के बाहरी और अंदरूनी हिस्सों पर यह पेंट कमरे के वातावरण को ठण्डा रखता है।

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🤑जमाखोरों की कालाबाजारी पर अंकुश कब??

 🤑जमाखोरों की कालाबाजारी पर अंकुश कब??

जब कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त आलू है और प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक है, तब इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके लिए सिर्फ दीर्घकालिक मानसून को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके पीछे नीतिगत विसंगतियाँँ और व्यवस्थागत चूक भी हैं, जिसका अनुचित लाभ जमाखोर उठा रहे हैं।

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खुदरा बाजार में आलू और प्याज के दाम जिस तरह से निरंकुश हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ दीर्घकालिक मानूसन और देश के अनेक भागों में अब तक हुई वर्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके पीछे नीतिगत विसंगतियाँ और व्यवस्थागत चूक भी हैं, जिसका अनुचित लाभ जमाखोर उठा रहे हैं। सितंबर से प्याज और आलू के दामों में तेजी है और देश के कई भागों में इनकी कीमतें क्रमशः 80 और 60 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ऊपर जा चुकी हैं, जिसने निम्न वर्ग के लिए ही नहीं, मध्य वर्ग तक के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यह स्थिति तब है, जब बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि शीतगृहों में पर्याप्त मात्रा में आलू है, और प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें, तो उद्यान निदेशालय के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में 30.56 लाख टन आलू रखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ आठ लाख टन आलू बीज के रूप में प्रयुक्त होगा और नवंबर में आलू की नई फसल आने तक मुश्किल से दस लाख टन की खपत होगी यानी जरूरत से 22 लाख टन अधिक आलू होने के बावजूद बाजार में आलू के दाम बढ़ने के पीछे खेल कुछ और ही है। और यह समझने की भी जरूरत है कि अनियंत्रित मूल्यों से आलू किसानों को नहीं, जमाखोरों को फायदा हो रहा है। हालाँकि सरकार ने 31 अक्तूबर तक कोल्ड स्टोरेज से पुराने आलू की निकासी के निर्देश दिए हैं, लेकिन आलू उत्पादकों को ही भरोसा नहीं है कि इससे जमाखोरों पर अंकुश लग पाएगा। इस आशंका को झुठलाया नहीं किया जा सकता कि जमाखोर हाल ही में अस्तित्व में आए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 की आड़ ले रहे हैं, जिसमें आलू और प्याज को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया है। इसकी काट के रूप में सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के खुदरा और थोक भंडारण के लिए दो टन और पच्चीस टन की सीमा तय की है, जिससे निश्चय ही दामों पर कुछ अंकुश लगना चाहिए। लेकिन लंबे समय से प्याज के दाम जिस तरह से कालाबाजारी को नियंत्रित करने वाली ताकतों के हाथों में है, उस गठजोड़ को तोड़े बिना कहना मुश्किल है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब नई फसल आने में थोड़ा वक्त होता है, तब बाजार में आलू-प्याज के दाम चढ़ने लगते हैं?

सब्जियों का समर्थन मूल्य भी तय हो- देविंदर शर्मा (कृषि नीति विशेषज्ञ)

आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ती हैं, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। कभी बारिश में फसल खराब होने के नाम पर तो कभी चुनाव से पहले इनकी कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। वास्तव में कीमतों के बढ़ने के पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर नियंत्रण जरुरी है।

पिछले कई वर्षों से आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ती हैं, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। वह पैटर्न यह है कि हर बार इसी मौसम में (अगस्त, सितंबर, अक्तूबर के दौरान) कहा जाता है कि बारिश के कारण फसलों का काफी नुकसान हो गया, जिसके चलते प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा पैटर्न यह नजर आता है कि जब भी चुनाव आता है, तो उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ जरूर होगा। इसके पीछे व्यापारी जो भी कारण बताएं, लेकिन एक साल मैंने देखा कि प्याज की पैदावार में मात्र चार फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन कीमतों में चार सौ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसके पीछे कारण यह है कि प्याज का व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और वे उसकी कीमत नियंत्रित करते हैं। इस साल जब प्याज की कीमतें 80 से सौ रुपये प्रति किलो हो गई, तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है और आयात को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि बरसात से फसल को नुकसान हुआ, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। पहली सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सरकारी वेबसाइट पर जो आधिकारिक आँकड़ा है, वह बता रहा है कि सिंतबर में लासलगांव की मंडी, जो प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, में 38.84 फीसदी प्याज की ज्यादा आवक हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए, तो 53.17 फीसदी प्याज की आवक ज्यादा हुई है। यानी महाराष्ट्र की मंडियों में 19.23 लाख क्विंटल अधिक प्याज आया। फिर भी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो साफ है कि कोई तो बात है, जिसे हमें समझने की जरूरत है।

यह तो हुई प्याज की बात, पर आलू की कीमतें भी बढ़ी हैं। अभी बाजार में साठ रुपये प्रति किलो आलू उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है और इस समय उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं, जहां 30.56 लाख टन आलू जमा है, फिर भी आलू की कीमतें बढ़ रही हैं इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि 31 अक्तूबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज को खाली कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि कीमतों को नियंत्रण में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में जरूरत से 22 लाख टन ज्यादा आलू पड़ा हुआ है। साफ है कि बाजार में कमी पैदा करके कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के खुदरा और थोक भंडारण के लिए क्रमशः दो टन और पच्चीस टन की सीमा तय की है। इसका असर भी तुरंत दिखा, जिस दिन सरकार ने यह घोषणा की, उस दिन थोक में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर थी, जो घटकर 6,000 रुपये पर आ गई। कीमतों के बढ़ने के पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है । मगर अफसोस कि जमाखोरी पर हम आज तक नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। जमाखोरी का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु ( संशोधन) अधिनियम 2020 पारित किया है, उसमें भंडारण की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जमाखोरी अब वैध हो गई है। ऊपरी सीमा हटाने का क्या नतीजा हो सकता है, इसका अनुमान प्याज और आलू की बढ़ रही कीमत से लगाया जा सकता है। इस संशोधन से किसानों को तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ, उपभोक्ताओं को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देश के उपभोक्ता यह समझ रहे हैं कि ये तीनों कानून खेती से संबंधित हैं और उसका असर किसानों पर पड़ेगा। लेकिन आलू और प्याज के उदाहरण से पता चलता है कि ऊपरी सीमा हटाने से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। यानी जिस चीज को विनियमित करना चाहिए था, या जिस बड़ी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना चाहिए था, वह न करके बड़े खिलाड़ियों को भंडारण की अनुमति दे दी गई। इससे कीमतों में जो छेड़छाड़ होती है और इसका जब तक उपभोक्ताओं को पता चलता है, तब तक वे भारी नुकसान उठा चुके होते हैं। कीमतों को नियंत्रित करने का एक तरीका तो यह है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अन्य तमाम संसाधन हैं, तो क्यों न हम फसल उत्पादन से पहले ही यह जान लें कि हमें पूरे देश के लिए कौन-सी फसल कितनी चाहिए, और किस राज्य में किस फसल की कितनी जरूरत है और उस हिसाब से हम उसकी मैपिंग करें और आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करें। दूसरा तरीका यह है कि बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए हमें एक तंत्र विकसित करना होगा। छोटे व्यापारी और बिचौलियों को हम खराब मानते हैं, पर बड़े व्यापारी व बिचौलिए भी उनसे कम नहीं हैं। आप देखेंगे कि स्थानीय बाजार में अभी आलू, प्याज की जो कीमत है, उससे कम अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है? किसान को मक्के का दाम अभी आठ से नौ रुपये प्रति क्विन्टल मिल रहा है और पैकेटबंद होकर जो मक्का बाजार में बिकने आ रहा है, उसकी कीमत 45 से 50 रुपये प्रति किलो है। हम समझते हैं कि बाजार की अदृश्य शक्तियाँ अपने- आप इसमें संतुलन ले आयेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

जब भी आलू, प्याज के व्यापारियों पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है, तो हंगामा मच जाता है कि इससे व्यापारियों में गलत संदेश जाएगा पर जमाखोरी रोकने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तब सारे देश में उपभोक्ताओं के हित में हंगामा होता है। पर जब किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलती है और वह अपनी उपज सड़कों पर फेंकता है, तब कोई हंगामा नहीं होता। क्या कारण है कि सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही सरकार सक्रिय होती है, किसानों के लिए नहीं? किसान जब अपनी फसल को औने-पौने दाम में बेचने के बजाय उसे सड़कों पर फेंकता है, तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी और उसकी आजीविका पर कितना असर पड़ता होगा, इसे समझने की जरूरत है। सरकार किसानों के लिए एक योजना लेकर आई थी 'टॉप' (टमाटर, ओनियन, पोटेटो), उसे और सुदृढ़ करने की जरूरत है और सब्जियों का एक आधार मूल्य तय करना चाहिए, अगर कीमत उससे कम होती है, तो सरकार को हस्तक्षेप करके उसकी भरपाई किसानों को करनी चाहिए। केरल ने सभी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इससे सबक लेकर सब्जियों के लिए एक आधार मूल्य पूरे देश में तय होना चाहिए। यही किसानों की असली आजादी है। पंजाब के किसान भी इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।