🤑जमाखोरों की कालाबाजारी पर अंकुश कब??

 🤑जमाखोरों की कालाबाजारी पर अंकुश कब??

जब कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त आलू है और प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक है, तब इनके दाम क्यों बढ़ रहे हैं? इसके लिए सिर्फ दीर्घकालिक मानसून को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके पीछे नीतिगत विसंगतियाँँ और व्यवस्थागत चूक भी हैं, जिसका अनुचित लाभ जमाखोर उठा रहे हैं।

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खुदरा बाजार में आलू और प्याज के दाम जिस तरह से निरंकुश हो रहे हैं, उसके लिए सिर्फ दीर्घकालिक मानूसन और देश के अनेक भागों में अब तक हुई वर्षा को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके पीछे नीतिगत विसंगतियाँ और व्यवस्थागत चूक भी हैं, जिसका अनुचित लाभ जमाखोर उठा रहे हैं। सितंबर से प्याज और आलू के दामों में तेजी है और देश के कई भागों में इनकी कीमतें क्रमशः 80 और 60 रुपये प्रति किलोग्राम से भी ऊपर जा चुकी हैं, जिसने निम्न वर्ग के लिए ही नहीं, मध्य वर्ग तक के लिए भी मुश्किलें पैदा कर दी हैं। यह स्थिति तब है, जब बार-बार दावे किए जा रहे हैं कि शीतगृहों में पर्याप्त मात्रा में आलू है, और प्याज का पर्याप्त बफर स्टॉक है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लें, तो उद्यान निदेशालय के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में 30.56 लाख टन आलू रखा हुआ है, जिसमें से सिर्फ आठ लाख टन आलू बीज के रूप में प्रयुक्त होगा और नवंबर में आलू की नई फसल आने तक मुश्किल से दस लाख टन की खपत होगी यानी जरूरत से 22 लाख टन अधिक आलू होने के बावजूद बाजार में आलू के दाम बढ़ने के पीछे खेल कुछ और ही है। और यह समझने की भी जरूरत है कि अनियंत्रित मूल्यों से आलू किसानों को नहीं, जमाखोरों को फायदा हो रहा है। हालाँकि सरकार ने 31 अक्तूबर तक कोल्ड स्टोरेज से पुराने आलू की निकासी के निर्देश दिए हैं, लेकिन आलू उत्पादकों को ही भरोसा नहीं है कि इससे जमाखोरों पर अंकुश लग पाएगा। इस आशंका को झुठलाया नहीं किया जा सकता कि जमाखोर हाल ही में अस्तित्व में आए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 की आड़ ले रहे हैं, जिसमें आलू और प्याज को भी आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर किया गया है। इसकी काट के रूप में सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के खुदरा और थोक भंडारण के लिए दो टन और पच्चीस टन की सीमा तय की है, जिससे निश्चय ही दामों पर कुछ अंकुश लगना चाहिए। लेकिन लंबे समय से प्याज के दाम जिस तरह से कालाबाजारी को नियंत्रित करने वाली ताकतों के हाथों में है, उस गठजोड़ को तोड़े बिना कहना मुश्किल है कि इसका कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब नई फसल आने में थोड़ा वक्त होता है, तब बाजार में आलू-प्याज के दाम चढ़ने लगते हैं?

सब्जियों का समर्थन मूल्य भी तय हो- देविंदर शर्मा (कृषि नीति विशेषज्ञ)

आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ती हैं, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। कभी बारिश में फसल खराब होने के नाम पर तो कभी चुनाव से पहले इनकी कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं। वास्तव में कीमतों के बढ़ने के पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर नियंत्रण जरुरी है।

पिछले कई वर्षों से आलू और प्याज की कीमतें जिस गति से बढ़ती हैं, उसमें एक पैटर्न नजर आता है। वह पैटर्न यह है कि हर बार इसी मौसम में (अगस्त, सितंबर, अक्तूबर के दौरान) कहा जाता है कि बारिश के कारण फसलों का काफी नुकसान हो गया, जिसके चलते प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरा पैटर्न यह नजर आता है कि जब भी चुनाव आता है, तो उससे पहले प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसका कोई न कोई राजनीतिक निहितार्थ जरूर होगा। इसके पीछे व्यापारी जो भी कारण बताएं, लेकिन एक साल मैंने देखा कि प्याज की पैदावार में मात्र चार फीसदी की गिरावट आई थी, लेकिन कीमतों में चार सौ फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसके पीछे कारण यह है कि प्याज का व्यापार मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है और वे उसकी कीमत नियंत्रित करते हैं। इस साल जब प्याज की कीमतें 80 से सौ रुपये प्रति किलो हो गई, तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है और आयात को भी मंजूरी दे दी है। मुख्य रूप से यही कहा जा रहा है कि बरसात से फसल को नुकसान हुआ, जिससे कीमतें बढ़ गई हैं। पहली सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सरकारी वेबसाइट पर जो आधिकारिक आँकड़ा है, वह बता रहा है कि सिंतबर में लासलगांव की मंडी, जो प्याज की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, में 38.84 फीसदी प्याज की ज्यादा आवक हुई है। और पूरे महाराष्ट्र में देखा जाए, तो 53.17 फीसदी प्याज की आवक ज्यादा हुई है। यानी महाराष्ट्र की मंडियों में 19.23 लाख क्विंटल अधिक प्याज आया। फिर भी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो साफ है कि कोई तो बात है, जिसे हमें समझने की जरूरत है।

यह तो हुई प्याज की बात, पर आलू की कीमतें भी बढ़ी हैं। अभी बाजार में साठ रुपये प्रति किलो आलू उपभोक्ताओं को खरीदना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा आलू की पैदावार उत्तर प्रदेश में होती है और इस समय उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज आलू से भरे पड़े हैं, जहां 30.56 लाख टन आलू जमा है, फिर भी आलू की कीमतें बढ़ रही हैं इसी को देखते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है कि 31 अक्तूबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज को खाली कर दिया जाए। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि कीमतों को नियंत्रण में लाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में जरूरत से 22 लाख टन ज्यादा आलू पड़ा हुआ है। साफ है कि बाजार में कमी पैदा करके कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। इसी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने 31 दिसंबर तक प्याज के खुदरा और थोक भंडारण के लिए क्रमशः दो टन और पच्चीस टन की सीमा तय की है। इसका असर भी तुरंत दिखा, जिस दिन सरकार ने यह घोषणा की, उस दिन थोक में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर थी, जो घटकर 6,000 रुपये पर आ गई। कीमतों के बढ़ने के पीछे जमाखोरी एक बहुत बड़ा कारण है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है । मगर अफसोस कि जमाखोरी पर हम आज तक नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। जमाखोरी का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु ( संशोधन) अधिनियम 2020 पारित किया है, उसमें भंडारण की ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है। इसका नतीजा यह हुआ कि जमाखोरी अब वैध हो गई है। ऊपरी सीमा हटाने का क्या नतीजा हो सकता है, इसका अनुमान प्याज और आलू की बढ़ रही कीमत से लगाया जा सकता है। इस संशोधन से किसानों को तो कोई फायदा नहीं होगा, हाँ, उपभोक्ताओं को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। देश के उपभोक्ता यह समझ रहे हैं कि ये तीनों कानून खेती से संबंधित हैं और उसका असर किसानों पर पड़ेगा। लेकिन आलू और प्याज के उदाहरण से पता चलता है कि ऊपरी सीमा हटाने से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। यानी जिस चीज को विनियमित करना चाहिए था, या जिस बड़ी आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करना चाहिए था, वह न करके बड़े खिलाड़ियों को भंडारण की अनुमति दे दी गई। इससे कीमतों में जो छेड़छाड़ होती है और इसका जब तक उपभोक्ताओं को पता चलता है, तब तक वे भारी नुकसान उठा चुके होते हैं। कीमतों को नियंत्रित करने का एक तरीका तो यह है कि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अन्य तमाम संसाधन हैं, तो क्यों न हम फसल उत्पादन से पहले ही यह जान लें कि हमें पूरे देश के लिए कौन-सी फसल कितनी चाहिए, और किस राज्य में किस फसल की कितनी जरूरत है और उस हिसाब से हम उसकी मैपिंग करें और आपूर्ति श्रृंखला को नियंत्रित करें। दूसरा तरीका यह है कि बिचौलियों को नियंत्रित करने के लिए हमें एक तंत्र विकसित करना होगा। छोटे व्यापारी और बिचौलियों को हम खराब मानते हैं, पर बड़े व्यापारी व बिचौलिए भी उनसे कम नहीं हैं। आप देखेंगे कि स्थानीय बाजार में अभी आलू, प्याज की जो कीमत है, उससे कम अमेजन या फ्लिपकार्ट पर नहीं है। तो दोनों में फर्क क्या है? किसान को मक्के का दाम अभी आठ से नौ रुपये प्रति क्विन्टल मिल रहा है और पैकेटबंद होकर जो मक्का बाजार में बिकने आ रहा है, उसकी कीमत 45 से 50 रुपये प्रति किलो है। हम समझते हैं कि बाजार की अदृश्य शक्तियाँ अपने- आप इसमें संतुलन ले आयेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

जब भी आलू, प्याज के व्यापारियों पर आयकर विभाग का छापा पड़ता है, तो हंगामा मच जाता है कि इससे व्यापारियों में गलत संदेश जाएगा पर जमाखोरी रोकने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तब सारे देश में उपभोक्ताओं के हित में हंगामा होता है। पर जब किसानों को वाजिब कीमत नहीं मिलती है और वह अपनी उपज सड़कों पर फेंकता है, तब कोई हंगामा नहीं होता। क्या कारण है कि सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए ही सरकार सक्रिय होती है, किसानों के लिए नहीं? किसान जब अपनी फसल को औने-पौने दाम में बेचने के बजाय उसे सड़कों पर फेंकता है, तो उसे कितनी पीड़ा होती होगी और उसकी आजीविका पर कितना असर पड़ता होगा, इसे समझने की जरूरत है। सरकार किसानों के लिए एक योजना लेकर आई थी 'टॉप' (टमाटर, ओनियन, पोटेटो), उसे और सुदृढ़ करने की जरूरत है और सब्जियों का एक आधार मूल्य तय करना चाहिए, अगर कीमत उससे कम होती है, तो सरकार को हस्तक्षेप करके उसकी भरपाई किसानों को करनी चाहिए। केरल ने सभी सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इससे सबक लेकर सब्जियों के लिए एक आधार मूल्य पूरे देश में तय होना चाहिए। यही किसानों की असली आजादी है। पंजाब के किसान भी इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।